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केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई यात्रा को मुसाफिर‑दोस्त बनाने के लिए छह बड़े सुधार किए

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हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए छह अहम फैसलों की घोषणा की है। इन कदमों का उद्देश्य न केवल यात्रियों को राहत देना है बल्कि एयरलाइंस के व्यवसाय में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों और यात्रियों ने इसे हवाई यात्रा को किफायती, सुरक्षित और सहज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब हर फ्लाइट में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी होंगी। पहले एयरलाइंस विंडो सीट, आइल सीट, इमरजेंसी एग्जिट या अतिरिक्त लेग स्पेस के नाम पर अतिरिक्त किराया वसूलती थीं, लेकिन नई नीति के तहत यह अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। इससे आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और हवाई यात्रा अधिक किफायती और आसान बनेगी। मंत्रालय ने एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया है कि परिवार या समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों को पास‑पास सीटें दी जाएं, ताकि बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं अलग नहीं बैठें। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति लंबे समय से यात्रियों की मांग रही है और इससे परिवार यात्रियों को यात्रा में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्रालय ने यात्रियों के सामान, खेल उपकरण और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के परिवहन को भी सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। एयरलाइंस को स्पष्ट और पारदर्शी पॉलिसी तैयार करनी होगी ताकि यात्रियों को पहले से मालूम हो कि उनका सामान कैसे हैंडल होगा। इसके अलावा पालतू जानवरों के सफर के लिए भी दिशानिर्देश तय किए गए हैं, जिससे यात्रियों को अपने पालतू के सुरक्षित सफर का भरोसा मिलेगा। यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी सख्त कदम उठाए गए हैं। अब फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन या बोर्डिंग से इनकार जैसी परिस्थितियों में एयरलाइंस को तयशुदा नियमों का पालन करना होगा और यात्रियों को समय पर मुआवजा, सहायता और जानकारी देनी होगी। एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एयरपोर्ट काउंटर पर यात्रियों के अधिकार प्रमुखता से दिखाने होंगे और यह जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि हर यात्री इसे आसानी से समझ सके। केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ योजना के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ अब ‘UDAN पैसेंजर कैफे’, ‘फ्लाईब्रेरी’ और मुफ्त वाई-फाई जैसी सुविधाएं भी यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसले भारत के एविएशन सेक्टर को आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे। यात्रियों का मानना है कि अब उनकी यात्रा अधिक आरामदायक और तनाव‑मुक्त होगी। दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक यात्री ने कहा कि अब उन्हें सीट चुनने में परेशानी नहीं होगी और अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एयरलाइंस उद्योग के जानकारों का कहना है कि इससे न केवल यात्रियों की संतुष्टि बढ़ेगी बल्कि एयरलाइंस के व्यवसायिक मॉडल में सुधार और पारदर्शिता आएगी। कुल मिलाकर, ये छह फैसले हवाई यात्रा को अधिक मुसाफिर‑दोस्त, किफायती और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे। मंत्रालय की यह पहल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ-साथ देश के एविएशन सेक्टर को जवाबदेह और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

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